December 3, 2022

FIFA Case: फीफा भारतीय फुटबॉल महासंघ से हट सकता है बैन, जानें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को चलाने के लिए बीते साल नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति को खत्म कर दिया। साथ ही भारतीय फुटबॉल निकाय प्रबंधन को देखरेख की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में अब उम्मीद है कि फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) अब एआईएफएफ से बैन हटा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को चलाने के लिए पिछले साल नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति यानी सीओए को आज खत्म कर दिया और निर्देश दिया कि भारतीय फुटबॉल निकाय की कार्यवाहक महासचिव के नेतृत्व में एआईएफएफ प्रशासन काम करेगा। ऐसे में चुनाव की तारीख को भी अगले एक सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है।

फिलहाल, कोर्ट ने अगले एक सप्ताह तक एक्सटेंट करते हुए चुनाव प्रक्रिया में भी बदलाव किया। केंद्र ने नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों के कारण 28 अगस्त को होने वाले एआईएफएफ चुनावों को एक सप्ताह के लिए टालने का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटिंग लिस्ट में एआईएफएफ के राज्य और केंद्र शासिल प्रदेशों के सदस्य संघों के 36 प्रतिनिधि शामिल हों। महासंघ के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तपस भट्टाचार्य को जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि एआईएफएफ के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त सीओए को बर्खास्त माना जाए ।

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फीफा की चिंताओं में से एक यह है कि एआईएफएफ का प्रशासन और प्रबंधन किसी तीसरे पक्ष के द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाना चाहिए और इसलिए सीओए को बर्खास्त कर देना चाहिए।
फीफा के बयान में कहा गया था कि निलंबन हटा लिया जाएगा। एक बार प्रशासकों की समिति को निरस्त किया जाए।
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