अडानी-हिंडनबर्ग विवाद: गठित होगी कमेटी, देखेगी नियामक संस्थाओं का सिस्टम कैसे हो और मजबूत
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार अडाणी ग्रुप-हिंडनबर्ग मामले में विशेषज्ञ कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। कमेटी यह देखेगी की स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी सदस्यों के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने शुक्रवार को की थी।
अडानी पर हिंडनबर्ग कमेटी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी और दूसरी नियामक संस्थाएं इस तरह के हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और सक्षम हैं. लेकिन कोर्ट अगर अपनी ओर से कोई कमेटी का गठन करता है तो भी सरकार को ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा कि बुधवार तक सरकार बताए कि कमेटी में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं। ये कमेटी सुझाव देगी कि मौजूदा नियामक व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए। साथ ही निवेशकों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए।
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