July 5, 2022

राजस्थान में आज से ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं फ्री, 50 यूनिट बिजली भी निःशुल्क

wp-header-logo-24.png

जयपुर। राजस्थान में आज से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राय रन किया जाएगा, जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जाएगा। योजना का औपचारिक प्रारंभ 1 मई, 2022 से किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा बजट घोषणाओं को लागू करने में कांग्रेस सरकार जुट गई है। प्रदेश में 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। आज से 1.20 करोड़ उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी।
आईपीडी में भर्ती मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां
आज से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांचें निःशुल्क की जाएगी। राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केन्द्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जाए। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी।
सीटी स्केन, एमआरआई और डायलिसिस निःशुल्क उपलब्ध
राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे सीटी स्केन, एमआरआई एवं डायलिसिस आदि भी रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित पीपीपी पार्टनर को इसके लिए उनके द्वारा रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के बाहरी मरीजो को देनी होगी शुल्क
ये सुविधा राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिये निःशुल्क उपलब्ध होगी। राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। मरीज के प्रदेशवासी होने प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिए जाएंगे। मरीज के उपचार से संबंध नहीं रखने वाली अन्य सुविधायें जैसे पार्किंग, कैन्टीन, कॉटेज वार्ड आदि का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी की नियमावली के अनुसार यथावत रहेगा।
उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री
50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य रहेगा। आज से 1.20 करोड़ उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। 150 यूनिट तक 3 रू प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा। 150 से 300 यूनिट तक के 2 रू प्रति यूनिट अनुदान राज्य सरकार देगी। सस्ती बिजली देने वाले राज्यों में राजस्थान का भी नाम है।


राजस्थान में कौनसा मुद्दा गहलोत सरकार की असफलता को प्रमाणित करता है ?

View Results


क्या गुर्जर आरक्षण पर गहलोत सरकार द्वारा पारित विधेयक पुराने आश्वासनों का नया पिटारा है ?

View Results
Enter your email address below to subscribe to our newsletter

source